26 नोव्हेंबर हा देशभरा "संविधान दिवस ",म्हणून साजरा केला जातो. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताने संविधान स्वीकारले आणि लागू केले 26 जानेवारी 1950. भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस कालावधी लागला.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारताने भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची प्रस्थापना केली. भारतीय संविधानाच्या संदर्भात जनजागृती माहिती व्हावी यासाठी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान दिले.ज्या संविधानाने संपूर्ण भारत चालवतो; त्याच बाबासाहेबांना या देशात शिकण्यासाठी पुस्तक दिले जात नव्हते. त्याच बाबासाहेबांनी एक असे पुस्तक लिहिले की त्याच पुस्तकावर आज हा भारत देश चालतो ते पुस्तक म्हणजे ,"भारतीय संविधान", होय.
(November 26 is celebrated as "Constitution Day" across the country. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. It took 2 years 11 months 18 days to draft the Constitution of India.
India, the largest democracy in the world, established democracy in the true sense of the implementation of the Indian Constitution. Constitution Day program is organized to create public awareness about the Constitution of India.
Dr. Babasaheb Ambedkar gave the constitution to this country. The constitution governs the whole of India; The same Babasaheb was not given books to study in this country. The same Babasaheb wrote a book on the basis of which India runs today, that is "Indian Constitution", yes)
या पुस्तकांनी प्रत्येक भारतीयांना माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार तर दिलेच पण सोबतच देशाप्रती जागरूक जबाबदार असल्याची जाणीवही निर्माण केली. जगातील सर्वात मोठी लिखित संविधान भारताचे आहे. आणि याचे सर्वस्व श्रेय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते.
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताने संविधान स्वीकारले. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले. संविधान लिहिण्यासाठी 254 दौत आणि तीनशे तीन पेन वापरण्यात आले.
1950 मध्ये अमलात आलेली भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर प्रेरित आहे.(Government of Indian Act of १९३५)...!!
भारत सरकारने 24 नोव्हेंबर 2008 मध्ये प्रथम संविधान दिन साजरा केला. यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या योगदानाचे स्मरण व्हावे आणि संविधानाचे महत्त्व सर्वत्र पसरविण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जावा असे त्यांचे मत होते.
26 नोव्हेंबर हा दिवस साजरा करण्यामागचा प्रमुख उद्देश म्हणजे भारतातील नागरिकांना त्यांच्या अधिकाराबद्दल जागृत करणे आणि दिलेले अधिकाऱ्याचा दुरुपयोग करून यासाठी जनजागृती करणे होय. तसेच पाश्चिमात्य संस्कृतीचा या महाप्रवाहात देशातील नवीन पिढी समोर संविधानाचे मूल्य रुजविणे हा सुद्धा आहे. संविधान दिन साजरा करण्यामागचा एकमेव उद्देश होय.
(These books not only empowered every Indian to live as a human being but also created a sense of conscious responsibility towards the country. India has the largest written constitution in the world. And all the credit goes to Dr. Babasaheb Ambedkar.
India adopted the Constitution on 26 November 1949. The Constitution came into force on 26 January 1950. 254 dauts and three hundred and three pens were used to write the constitution.
The Indian Constitution enacted in 1950 is largely inspired by the Government of India Act of 1935.
The Government of India celebrated the first Constitution Day on 24 November 2008. Behind this Dr. He was of the opinion that this day should be celebrated to remember the contribution of Babasaheb Ambedkar and spread the importance of the Constitution everywhere.
The main purpose of celebrating the day on 26th November is to make the citizens of India aware of their rights and create awareness about the misuse of the authority given to them. Also this mainstream of western culture...)
जगातील विविध देशांच्या राज्यघटनेतील विशेष गोष्टी आणि महत्त्वपूर्ण गोष्टी भारतीय संविधानात मिळून सशक्त आणि न्याय प्राप्त झालेल्या आहे.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ,लोकशाही ,गणराज्य आहे. सुरुवातीला 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी', हे दोन शब्द नव्हते. 42 व्या घटनादुरुस्ती ने ते उद्देश पत्रिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. प्रस्तावनेत आजपर्यंत ही एकच घटना दुरुस्ती आहे.
भारतीय संविधानाने नवीन राज्य निर्मिती बद्दल पहिलाच भागात आपले मत मांडलेले आहे. तसेच दुसरा भागात नागरिकत्व बद्दल ,कायद्याबद्दल व हक्कांबद्दल सांगितलेले आहे. देशातील नागरिकांना आणि स्थलांतरित नागरिकांना नागरिकत्वाचे हक्क किती असेल संपूर्ण हक्काबद्दलची माहिती कायद्याबद्दलची माहिती यात आहे.
भारतीय नागरिकांना मूलभूत हक्क, समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, भाषा स्वतंत्रचा हक्क, सार्वजनिक सेवा योजनेबाबतची समान संधी, अस्पृश्यता नष्ट करणे, कायद्यापुढे समानता, बालकामगार न ठेवण्यास आग्रही भूमिका व ठेवल्यास त्या संबंधीचे कायदे , धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क, संस्कृती आणि शैक्षणिक हक्क, अल्पसंख्याक वर्गांना शैक्षणिक संस्था स्थापनेचा प्रशासन करण्याचा हक्क, अशा विविध हक्काने परिपूर्ण आपले भारतीय संविधान आहे.
एका गुलामगिरीतून निघाल्यानंतर दुसरा गुलामगिरीत समाजाचा एक विशिष्ट भाग जाऊ नये. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतोनात प्रयत्न केलेले आहे.त्यांच्या समोर प्रत्येक व्यक्ती हा माणूस आहे. त्यांची प्रगती आणि देशाची प्रगती हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणून बाबासाहेब समानतेच्या हक्काबाबत लिहिताना म्हणतात," राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही."
धर्म ,जात, वंश ,लिंग अथवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. तसेच सार्वजनिक उपहारगृह, दुकाने ,विहिरी, रस्ते ,सार्वजनिक ठिकाणे येथे भेदभाव करण्यास मनाई आहे, ह्या कोणीही यावर निर्बंध लादू शकत नाही. या गोष्टीचे उल्लंघन केल्यास कायद्यानुसार त्यांना दंड दिले जाते.
भारतीय राज्यघटना उद्देशिका मुख्य भाग व 12 पुरवण्या परिशिष्टे अशा स्वरूपात आहे. आणि मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांचे अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीला 395 कलमांपैकीचे काही कलमे कालबाह्य झाली आहे.
सध्या राज्यघटनेत 448 कलमे असून भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठा संविधानामध्ये मोडते. मूळ इंग्रजी मसुद्यात एक लाख 17 हजार 369 शब्द आहेत.
(Currently, the Indian constitution has 448 articles and the Indian constitution is one of the largest constitutions in the world. The original English draft has one lakh 17 thousand 369 words.)
भारतीय संविधानाचे राज्यसभेचे मार्गदर्शक तत्वे राज्यघटनेत महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहे.
१. सर्वात मोठी लिखित संविधान
२. कठोर व लवचिकता यांचे मिश्रण
३. विविध देशातील संविधानापासून तयार झालेले संविधान
४.संसदीय शासन पद्धती ५.धर्मनिरपेक्ष राज्य ६.एकेरी नागरिकत्व
७.मूलभूत हक्क
८.मूलभूत कर्तव्य
९.सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाचा अधिकार १०.आणीबाणी विषयक तरतुदी
११.राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे
१२.एकात्मिक व स्वातंत्र्य न्यायव्यवस्था
(Rajya Sabha Guidelines of the Constitution of India Important features of the Constitution.
1. The largest written constitution
2. A combination of rigidity and flexibility
3. A constitution made from the constitutions of various countries
4. Parliamentary system of government 5. Secular state 6. Single citizenship
7. Fundamental Rights
8. Fundamental Duties
9. Universal adult suffrage 10. Emergency provisions
11. Guidelines for State
12. Integrated and Independent Judiciary)
हे राज्यघटनेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे.
भारतीय संसदेचे कामकाज कसे चालावे याबद्दलचा संपूर्ण सविस्तर मार्गदर्शन संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी दिलेले आहे. सर्वोच्च न्याययंत्रणा न्यायालयाची स्थापना घटना सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कर्मचारी खर्च याबद्दलही माहिती त्यांनी दिलेली आहे.
भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो. यांना स्वतंत्र अधिकार देण्यात आलेला आहे.
भारतीय संविधानाने देशातील संपूर्ण कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिलेली आहे. देशाचा राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालते. तसेच राष्ट्रपती संविधानात्मक प्रमुख असतात.
विशेष म्हणजे राष्ट्रपती संविधानात्मक प्रमुख असले तरी नाममात्र सत्ता त्यांच्याकडे असते. प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ राज्यकारभार चालवित असतात.
भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केलेली आहे.राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजेच केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती लोकसभा व राज्यसभा समावेश असतो. राष्ट्रपती भारताच्या संसदेचा विभाज्य घटक आहे. लोकसभा व राज्यसभा दोन सभागृहामध्ये संसदेचे विभाजन केलेले आहे. तसेच राज्यपातळीवर विधानसभा व विधान परिषद असे विभाजन केलेले आहे.
लोकसभा हे प्रथम सभागृह तर राज्यसभा द्वितीय सभागृह मानले जाते.
संविधान निर्मिती कर्त्यांनी अतिशय कष्टाने देश घडविण्यासाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी देशाच्या जनतेसाठी विकासासाठी निर्माण केलेली भारतीय संविधानाचे पवित्रता जपणे म्हणजे संविधानाच्या मुलांचे आचरण करणे होय. स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, राष्ट्रीय एकता, एकात्मता ,धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद ,लोकशाही व गणराज्य प्रस्थापन करायचे आहे. संविधानाचा हा निश्चित व निर्धार कर्तव्य पार पाडले आहे.
भारतामध्ये न्यायव्यवस्थेला विशेष महत्त्व देण्यात आलेले आहे. भारत हे संघराज्य असले असले तरी केंद्र शासन आणि घटक राज्यांना स्वातंत्र्य कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ आहे. पण न्यायव्यवस्था संपूर्ण देशासाठी एकच आहे.
केंद्र व घटक राज्य अशी स्वातंत्र्य विभागणी नाही. न्यायव्यवस्था एकात्मक स्वरूपाची भारतामध्ये आहे.
(The Parliament of India is created by the Constitution. The legislative body of the national level i.e. central government system is called Parliament. Accordingly, Parliament consists of the President's Lok Sabha and Rajya Sabha. The President is an integral part of the Parliament of India. Parliament is divided into two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Also at the state level it is divided into Vidhan Sabha and Vidhan Parishad.
Lok Sabha is considered as the first house and Rajya Sabha as the second house.
To uphold the sanctity of the Constitution of India, which was created by the makers of the Constitution with great pains to build the country and for the progress of the country for the development of the people of the country, is the conduct of the children of the Constitution. Independence, brotherhood, justice, national unity, integration, secularism, socialism, democracy and republic are to be established. This definite and determined duty of the Constitution has been fulfilled.
Judiciary is given special importance in India. Although India is a federal state, the central government and the constituent states have independent legislatures and executive…)
भारतीय संविधान निर्माण करताना प्रत्येक छोट्या - मोठ्या गोष्टींचा विचार करून भारतीय संविधानाची निर्मिती केलेली आहे. "आम्ही,भारतीचे लोक", या शब्दापासून चालू झालेली भारतीय राज्यघटना देशाला आपण एकच आहोत.
जात- पात ,धर्म ,लिंग अशा विविध विरोधाभासाने जरी भारत सजलेला असला तरी ,"आम्ही ,भारतीचे लोक ",आहोत हे संपूर्ण देशाला एका सूत्रात बांधणारे वाक्य आहे. हे सूत्र संपूर्ण भारतीय संविधान लिहिताना डॉक्टर. बाबासाहेब आंबेडकरांनी डोळसपणे डोळसमोर ठेवलेले आहे.
भारत विविधतेने नटला असला तरी भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ चार स्तंभांवर आधारित आहे.१. शासन २.प्रशासन ३.न्यायव्यवस्था ४.पत्रकारिता हे चारही स्तंभ आपआपल्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आहे. आपआपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये योग्य प्रकारे कामगिरी करत आहे. आणि भारतीय संविधान या चारही स्तंभाला मार्गदर्शन करीत आहे.
काळपरतवे काही संविधानामध्ये बदल करण्यात आले. दुरुस्ती करण्यात आला. पण त्या दुरुस्ती विकसित होत चाललेला समाज व्यवस्थेसाठी केल्या गेलेल्या आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान लिहिताना किती दूरदृष्टीने विचार केलेला होता हे लक्षात येते.
कारण भारतीय संविधानात कितीही दुरुस्त्या केल्या तरी, बदल केला तरी मूळ आराखड्याला संपूर्णपणे बदलता येत नाही. त्या दुरुस्ता कधीतरी होईलच काळानुसार हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचार करूनच ठेवलेला होता.
भारतीय संविधान बदलण्याची भाषा करणारे कितीतरी संस्था ,जनता ,लोक विचारधारेच्या प्रवाहातून बाहेर पडणारे विश्लेषक ,राजकीय ,सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व धार्मिक क्षेत्रात काम करणारे विद्वन यांना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की भारतीय संविधान अशावेळी लागू करण्यात आले त्यावेळी भारत शंभर वर्षापेक्षा जास्त गुलामगिरीच्या पिंजऱ्यात होता.
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक अशा कोणत्याही क्षेत्रात विकसित नव्हता किंवा विकसनशील नव्हता. अशा वेळी भारतीय संविधानाने भारतीयांना मार्गदर्शन केले. प्रत्येक घराघरात लोकशाहीने आपले पायेमुळे घट्ट करून ठेवले.
( Although India is rich in diversity, the foundation of Indian democracy is based on four pillars. 1. Governance 2.Administration 3.Judiciary 4.Journalism All the four pillars are complete with their respective officials. Performing well in their respective areas of work. And the Constitution of India is guiding all these four pillars.
Over time some changes were made in the constitution. The correction was made. But those amendments have been made for the evolving social order. Dr. Babasaheb Ambedkar's far-sightedness can be seen while writing the Indian Constitution.
Because no matter how many amendments or changes are made in the Indian Constitution, the original structure cannot be completely changed. Dr. Babasaheb Ambedkar had thought that the correction would be done at some point in time.
Many organizations, people, people, analysts coming out of the current of popular ideology, scholars working in political, social, educational, economic and religious fields have to remember one thing that Bharati... )
जर असे झाले नसते तर भारताच्या राष्ट्रपती महिला नसत्या.भारताच्या सर्वोच्च पदावर भारतातील कोणत्याही अस्पृश्य समजला जाणारा वर्गातील व्यक्ती नसते. सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षण दिले आणि एक क्रांती घडवून आणली.
भारत विविधतेने नटलेला असला तरी एका सूत्रात बांधला गेला आहे आणि ते सूत्र म्हणजे भारतीय संविधान उद्देश पत्रिकेतील ते शब्द, "आम्ही, भारतीचे लोक," त्यामुळे संविधान बदलण्याची भाषा करणारे कधीही यशस्वी होणार नाही .
कारण भारतातील तरुण पिढी कितीही चंगळवादाचा आणि पाश्चात्य संस्कृतीचा उपयोग करीत असला तरी त्यांना माहित आहे हे स्वातंत्र्य फक्त आपल्याला भारतीय संविधानाने मिळून दिलेले आहे. म्हणून भारतामध्ये कधीही कोणत्याही ग्रंथ आधारित समाजव्यवस्था निर्माण होऊ शकत नाही. कारण त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण समाज व्यवस्थेला सहन करावे लागले आहे आणि इतिहास यासाठी साक्षी आहे.
(Although India is rich in diversity, it is bound by one formula and that formula is the words of the Indian Constitution, "We, the People of India," so that those who speak to change the Constitution will never succeed.
Because no matter how much chauvinism and western culture the young generation of India uses, they know that freedom is only given to us by the Indian Constitution. Therefore, no text based social system can ever be created in India. Because the entire social system has suffered its consequences and history is a witness to this.)
चांगले विचार कधीच कालबाह्य होत नाही आणि चांगुलपणावर आधारित कोणतेही विचार कालबाह्य होऊ शकत नाही. भारतीय संविधानामध्ये कितीतरी तरतुदी अशा आहेत की ह्या त्या इथल्या समाज सुधारकांनी देश गुलामगिरीत असताना सुद्धा समाजमान्य केलेल्या आहे. त्यांना बाबासाहेबांनी विशिष्ट कायद्यामध्ये तरतूद करून कायद्याने समाज मान्य करून दिलेल्या आहे. म्हणून भारतीय संविधान हे लवचिक आणि कठोर सुद्धा आहे. भारतीय संविधान मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य हे सांगत असताना... भारतीय नागरिक म्हणून अधिकाऱ्यांची ही भाषा करतात आणि याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची ही भाषा करते.
अशा या भारतीय संविधानावर देश चालत आहे.
